प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। खबरों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक सरकार मंगलवार को संसद में पेश कर सकती है। गौरतलब है कि मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। हालांकि, खबरें हैं कि सरकार संसद के सत्र को भी आगे बढ़ा सकती है।

वहीं, विपक्षी दलों ने सरकार के इस प्रस्ताव को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामान्य श्रेणी के लोगों को लुभाने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है।

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